சமுர்த்தி பயனைப் பெறும் குடும்பங்களில் ஏறத்தாழ 33 வீதமான குடும்பங்கள் சமுர்த்தியைப் பெறுதற்குத் தகுதியற்ற குடும்பங்கள் என்றும், இதேயளவு குடும்பங்கள் சமுர்த்தியைப் பெறவேண்டியிருக்கின்றபோதும் அவற்றுக்கு சமுர்த்தி கிடைப்பதில்லையென்றும் அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழுவில் (கோபா குழு) புலப்பட்டது.
2015 ஆண்டு முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வரையான காலப் பகுதியில் நாடு முழுவதையும் உள்ளடக்கும் விதத்தில் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுடுப்பின் ஊடாக இது தெரியவந்திருப்பதாகவும், 449,979 குடும்பங்கள் சமுர்த்தி பயனாளிகளிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.
அத்துடன், இந்த சமுர்த்தி பயனாளிகளைத் தேர்வுசெய்யும்போது முறைகேடு இடம்பெற்றிருப்பது தெரியவந்திருப்பதாக தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகத்தின் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சமுர்த்தி திணைக்களத்தின் 2019, 2020 மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை மற்றும் செயலாற்றுகை அறிக்கை குறித்து ஆராயும் நோக்கில் அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழு (கோபா குழு) அதன் தலைவர் இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ லசந்த அழகிவண்ண தலைமையில் பாராளுமன்றத்தில் கூடியபோதே இந்த விடயங்கள் தெரியவந்தன.
அத்துடன், சமுதாயம் சார் வங்கிகளில் மாதாந்தம் செலுத்தப்படும் சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கான கொடுப்பனவுத் தொகை சில சமுர்த்திப் பயனாளிகளால் மாதாந்தம் பெறப்படாமல் நீண்டகாலம் வங்கிக் கணக்குகளில் அவை காணப்படுவதாகவும், சமுதாயம் சார் வங்கிப் பிரிவுகள் 10இல் உள்ள 41 வங்கிகளில் 2433 சமுர்த்திப் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் இவ்வாறு தேங்கிக்கிடந்த பணத்தின் தொகை 59,951,237 ரூபா என்றும் இங்கு புலப்பட்டது.
மேலும், சமுர்த்தி பயனாளிகளை வலுவூட்டுவது குறித்தும் இங்கு கலந்துரையாடப்பட்டதுடன், சமுர்த்திப் பயனாளிகளை வலுவூட்டுவது தொடர்பில் முறையான வேலைத்திட்டம் எதுவும் தயாரிக்கப்படவில்லையென்பதும் குழுவின் தலைவரினால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.
மேலும், சமுர்த்தி அதிகாரசபையை திணைக்களமாக மாற்றிய போது அங்கிருந்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை உள்ளடக்கியமை குறித்தும் குழு வினவியதுடன், சரியான தரவுகள் சமர்ப்பிக்கப்படாததால், மே மாதம் 26ஆம் திகதி கோபா குழுவின் முன் இந்தத் திணைக்களத்தை மீள அழைக்குமாறு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான அனைத்து சரியான தகவல்களும் அன்றைய தினம் தேவைப்படுவதாக தலைவர் வலியுறுத்தினார்.
மேலும், உலக வங்கியின் உதவியின் கீழ் 2022 ஆம் ஆண்டில் பெறப்பட்ட நிதி மானியங்கள் குறித்தும் இங்கு கலந்துரையாடப்பட்டதுடன், எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் முதல் நடைமுறைப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள புதுப்பிப்புக்கள் குறித்தும் இங்கு கேட்டறியப்பட்டது. இதன்போது எதிர்காலத் திட்டங்கள் தொடர்பாக வெற்றிகரமான வேலைத்திட்டம் எதுவும் முன்வைக்கப்படவில்லை.
மே 26ஆம் திகதி சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களம் குழு முன்னிலையில் ஆஜராகும்போது சிறந்த வேலைத்திட்டமொன்றை முன்வைக்க வேண்டும் என்றும் கோபா குழுவின் தலைவர் பரிந்துரைத்தார்.